कोरबा@M4S:सी.एस.ई.बी उत्पादन कंपनी कोरबा अंतर्गत डगनियाखार राखड़ बांध के प्रभावित भूविस्थापितो को रोजगार, मुआवजा सहित अन्य सुविधा से वंचित रखने की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग करते हुए किसानो ने कटघोरा एसडीएम को ज्ञापन सौपा है ।
ज्ञापन में उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल ( CSEB) के हसदेव ताप परियोजना (पूर्व में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ) ने वर्ष 1980 में विद्युत् कारखाने से उत्सर्जित होने वाली राख की निपटान के लिए ग्राम – डगनियाखार तहसील दर्री जिला कोरबा छ० ग० (तत्कालीन कटघोरा तहसील जिला बिलासपुर ) की कृषि भूमि में राखड़ डेम बनायी गयी है जिसमे 54 किसानो की 104.10 एकड़ ( 40.406 हेक्टेयर) सहित ग्राम के निस्तार की शासकीय भूमि प्रभावित हुयी थी और उस सम्पूर्ण क्षेत्र में उसी समय से राखड डेम का निर्माण कर विद्युत् मंडल द्वारा उपयोग कर रही हैं । मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के तहत भूमि अर्जन के एवज में भुविस्थापित परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार का प्रावधान होने के बावजूद अलग अलग कारण बताकर रोजगार से वंचित कर दिया गया और आज पर्यन्त तक उक्त अर्जित भूमि का मुआवजा किसानो को प्रदान नहीं किया गया है ।
ग्राम डंगनियाखार के किसानो ने आरोप लगाया है कि विद्युत् मंडल अपने सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं करती है तथा सयंत्र से उत्सर्जित राख धुआँ से प्रदुषण की समस्या भी विकराल है जिसकी पीड़ा को झेलने के लिए हम मजबूर है । किसानों ने मांग किया है कि भूविस्थापितो को वर्तमान में लागू अधिनियम के तहत रोजगार, मुआवजा और अन्य मुलभुत सुविधाएं प्रदाय किया जाए और सी एस ई बी द्वारा विभिन्न पदों के लिए निकाली गयी भर्ती में प्रभावित भूविस्थापितों को प्राथमिकता दिया जाए ।
ज्ञापन सौंपने वालो में चन्द्रपाल सिंह , गरीब सिंह , संपत सिंह , मानसिंह , शिव सिंह , विजय कुमार सहित अन्य शामिल थे ।
आद्योगिक विकास के लिए कोरबा के किसानों की आहुति ली जा रही है पर किसानो को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है । कोयला खदानों के साथ साथ जिले के अन्य संस्थानों से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए हमारी संगठन आंदोलन खड़ा कर रही है । सपूरन कुलदीप – ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति
