नई दिल्ली @m4s:कोरोना संकट जैसी आपदा को अवसर में बदलने के लिए मोदी सरकार के २० लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में आज किस सेक्टर को कितना मिला इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मोटे तौर पर करीब आज ६ लाख करोड़ रुपये की राहत कई सेक्टर को दी गई। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए १५ घोषणाएं की। आइए जानें किसे कितना मिला..
एमएसएमई सेक्टर को ३ लाख करोड़
सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार (एमएसएमई सेक्टर) को ३ लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया है। ३ लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन की समयसीमा ४ वर्ष की होगी।पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। वहीं कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए २०००० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग २ लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलेगा। फंड ऑफ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को ५०००० करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन । इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
बिजली वितरण कंपनियों के लिए ९०००० करोड़
नकदी संकट से जूझ रहीं डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों के लिए ९०००० करोड़ रु के लिक्विडिटी इंजेक्शन का प्रावधान किया गया है। ये धनराशि पीएफसी और आरईसी डालेंगी। यह एकबारगी मदद होगी।
७५ हजार करोड़ रुपये हृक्चस्नष्ट के लिए
निर्मला सीतारमण ने बताया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लिए ४५ हजार करोड़ रुपये के लिक्विडिटी इनफ्युजन का ऐलान किया है। एक लंबे समय से इस सेक्टर में लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है। हृक्चस्नष्ट के लिए ३० हजार करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीमनॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (हृक्चस्नष्ट) के लिए ३०,००० करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का ऐलान किया गया है।
कर्मचारियों और छोटी कंपनियों के लिए २५०० करोड़
१५ हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है। इसमें करीब २५०० करोड़ रुपये का खर्च होगा। इससे ३.६७ लाख कंपनियों और ७२.२२ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास १०० से कम कर्मचारी हैं और ९० फीसदी कर्मचारी की सैलरी १५,००० रुपये से कम है।
टीडीएस रेट में २५त्न की कमी, ५५ हजार करोड़ का फायदा होगा
टीडीएस की दरों में २५त्न की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट। दरों में कमी १३ मई से लागू होगी और मार्च २०२१ तक रहेगी। टीडीएस कटौती से ५५ हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा।
