कोरबा@M4S: प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा अंचल में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संस्थान प्रमुखों को पत्र लिखकर उनके क्षेत्रांतर्गत निवासरत नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु पत्र लिखा है। कोरबा में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों यथा कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत एस.ई.सी.एल. की प्रमुख परियोजनाओं जैसे कुसमुण्डा और कोरबा के महाप्रबंधकों, एन.टी.पी.सी. कोरबा के महाप्रबंधक, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, बालको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं निदेशक, कोरबा स्थित सी.एस.ई.बी. पूर्व एवं पश्चिम के मुख्य अभियंताओं, गोपालपुर स्थित इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, के उप महाप्रबंधक और कोरबा टी.पी. नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक को लिखे गए पत्र में राजस्व मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि उनके परियोजना क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों, पुनर्वासित ग्रामों, संयंत्र के निकट बसाहट वाले क्षेत्रों और गोद ग्रामों में पेयजल, सड़क, बिजली और जल निकासी के लिए बनी नालियों की स्थिति बहुत खराब है जिसकी वजह से आए दिन नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने संबंधित संस्थानों को पर्याप्त समय रहते हुए लिखे गए पत्र में उपर्यक्त बुनियादी सुविधाओं को सुचारू करने हेतु दिनांक 15 जून, 2023 तक का समय निर्धारित करते हुए कहा है कि संबंधित संस्थानों के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए पेयजल, सुगम व सुरक्षित आवागमन के लिए सड़कों की दशा, बिजली की आपूर्ति व जल निकासी के लिए नालियों की सफाई का कार्य अनिवार्यतः कराया जाना है। मंत्री श्री अग्रवाल के पत्र में संबंधित संस्थान प्रमुखों को निर्देशित करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन क्षेत्रों में बरसात के समय जल भराव की गंभीर स्थिति बनती हो और जल निकासी सही तरीके से न हो रही हो, वहां पर आवश्यकतानुसार नई नालियों व पुल-पुलिया के निर्माण कार्य आदि की समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करना संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी है।
संबंधित औद्योगिक संस्थान प्रमुखों को प्रेषित पत्र में जयसिंह अग्रवाल ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उनके क्षेत्रों में सम्पन्न कराए जानेवाले अपेक्षित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्णता तक पहुंचाने के लिए तैयार किए जाने वाले प्राक्कलन, निविदा आमंत्रित किए जाने की संभावित तारीखें और जारी निविदाओं की मंजूरी के लिए निर्धारित की जा रही अंतिम तारीखों जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संबंधित संस्थान विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर एक महीने के भीतर राजस्व मंत्री को अवगत करावें। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चूंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है अतएव इस अवधि में संबंधित संस्थान आपनी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कर लें ताकि दो माह बाद जब बरसात समाप्त हो जाए तब वे निर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों के कार्य आरंभ करवा सकें ताकि 15 जून, 2023 तक सभी कार्य पूरे हो सकें और अगले साल मानसून आगमन पर आम नागरिकों को वर्तमान समय में हो रही कठिनाइयों से राहत मिल सके।
