कोरबा@m4s: शासन की जीएडी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा पाली के केराझरिया में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित किए गए आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस राजस्व कॉलोनी में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के अलावा दूसरे शासकीय विभाग के कर्मचारियों को भी मकान दे दिए जाने के कारण परेशानी खड़ी हो गई है। इसके अलावा इस आवास में रहने वाले कई अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरित होने के बाद भी जमे हुए हैं और इस वजह से वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी परिवारों को अपनी ही कॉलोनी में मकान नहीं मिल पा रहा है। अनेक अपात्र लोगों के द्वारा राजस्व कॉलोनी के आवास में कब्जा जमाए रहने के कारण एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विकासखंड पाली के तहत प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के लिए शासन की जीएडी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को निर्माण एजेंसी बनाते हुए राजस्व कॉलोनी का निर्माण कराया गया है। हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2020 में यहां विभिन्न टाइप के कुल 44 आवास तैयार कर लोक निर्माण विभाग को सौंपा था। जिसके बाद इन सभी आवासों को योग्यता के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों को आबंटित किया गया। नियमानुसार इस राजस्व कॉलोनी में केवल प्रशासन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को ही मकान देना था, लेकिन उस दौरान एसडीएम कार्यालय के द्वारा अन्य शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी मकान दे दिया गया। जिस वजह से विकासखंड पाली में प्रशासन की सेवा कर रहे कई अधिकारी कर्मचारी इस सरकारी आवास से वंचित रहे। पाली की इस राजस्व कॉलोनी में विभिन्न टाइप के कुल 44 आवास हैं। इनमें से आधे में अपात्रों का कब्जा है। जिसकी वजह से पात्र अधिकारी और कर्मचारी आवास की सुविधा से वंचित हैं। लिहाजा पाली एसडीएम मनोज कुमार खांडे ने मंगलवार को इन आवासों में रहने वाले सभी अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर आवास रिक्त करने और जवाब प्रस्तुत करने आदेशित किया है। इस संबंध में एसडीएम पाली मनोज कुमार खांडे का कहना है कि एसडीएम राजस्व कॉलोनी पाली में विभिन्न टाइप के कुल 44 आवास बने हैं। वर्तमान में इनमें से अधिकांश में अपात्र लोगों का कब्जा है। यह जानकारी सामने आते ही सभी अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
