नई दिल्ली@एजेंसी:आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा के बाद ‘आधार’ की पूरी धारणा को स्वीकार कर लिया गया है। फैसले से इसका विरोध करने वालों को समझना होगा कि शासन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के साथ सरकार को 90 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।
जेटली ने कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे आधार की संवैधानिकता और शासन में इसकी उपयोगिता प्रमाणित हुई है। देश में 122 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है। अनुमान है कि सरकारी योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान तथा गलत या फर्जी लोगों को हटाए जाने से हमने सालाना करीब 90,000 करोड़ रुपये की बचत की है। इसके अलावा राजस्व संग्रह भी बढ़ा है। इसी के चलते सरकार ने पुरानी योजनाओं में राशि बढाई है और नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।
कांग्रेस पर कटाक्ष
कांग्रेस के आधार का विरोध करने पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा, इस अवधारणा की शुरुआत उसने ही की थी लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसका क्या इस्तेमाल और कैसे करें। उस समय आधार को कानूनी वैधता भी नहीं मिली थी। मोदी सरकार ने इसका प्रारूप दोबारा बनाया और इसके मूल सिद्धांतों में परिवर्तन किया जिसमें यह स्पष्ट किया कि क्या करना है और क्या नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक आशंकाओं का सरकार के पास समाधान नहीं है। कांग्रेस के दायें हाथ को यह नहीं पता रहता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है और उसके नेता केवल हेडलाइन पढ़कर ही संवाददाता सम्मेलन में चले जाते हैं।
फैसला गरीबों के सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा : रविशंकर
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। यह गरीब हिन्दुस्तानी के सशक्तीकरण का माध्यम बनेगा। डाटा सुरक्षा से जुडे सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे संबंधित कानून बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा।
प्रसाद ने कहा कि हमें इस बात का बहुत संतोष है कि जिस वैधानिकता और प्रामाणिकता के साथ आधार को हमने अमली जामा पहनाया और आज इसकी प्रशंसा विश्व बैंक कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश कर रहा है तो हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। यह फैसला भारत के शासन तंत्र की सुचिता, गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की डिलिवरी और साधारण गरीब हिंदुस्तान के सशक्तिकरण का माध्यम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आधार की वैधता को 4-1 स्वीकार किया है।
कांग्रेस 2014 की तरह जीती: अमित शाह
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ‘आधार’ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने बुधवार को कहा, हां, कांग्रेस आज उसी तरह से जीत गई, जैसे कि उसने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार के दौरान ‘आधार’ निराधार था।
अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आधार को परास्त करने के लिये हर हथकंडा अपनाया क्योंकि वह बिचौलियों और भ्रष्टाचार की अगुवा है। भाजपा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में कहा, कांग्रेस ने निजता के उल्लंघन का भय दिखाने समेत विभिन्न आधारों पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। आज उनके रुख का पर्दाफाश हो गया और वे पराजित हो गए हैं।
शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ‘आधार पूरी तरह से निराधार था और उसका कोई मतलब नहीं था। यूपीए सरकार के शासन के दौरान बिना कानून लोगों का पंजीकरण किया गया। समीक्षा (तथ्यों की) में करोड़ों रुपये खर्च किए गए। मोदी सरकार ने इसे मजबूती कानूनी समर्थन दिया और सेवा निष्पादन से जोड़ने का काम किया । इससे 90 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई और गरीबों को लाभ हुआ।
मोदी सरकार की बड़ी जीत : संबित
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को गरीबोन्मुखी मोदी सरकार की बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा, अदालत ने योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। साथ ही पार्टी ने जोर दिया कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा कि इस आदेश ने वास्तव में विपक्षी पार्टी का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विचौलियों का पक्ष लिया जबकि मोदी सरकार ने आधार लाकर यह सुनिश्चित किया कि लोगों को सीधे लाभ प्राप्त हो।
