कोरबा@M4S:किसान सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता… किसान की उपज से पूरे देश के लोगों का पेट भरता है… लागत का इंतजाम नहीं होने से किसान खेती नहीं कर पायेगा तो देश वासियों को दो जून की रोटी कैसे मिलेगी… कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लाॅक डाउन से कामकाज ठप्प पड़ गया है… किसानों के पास भी जो थोड़ी-मोड़ी जमा पूंजी थी घर परिवार चलाने में खतम हो गई…ऐसे में आने वाले खरीफ मौसम में खेती कैसी होगी इसकी चिन्ता अभी से सताने लगी थी… यह चिन्ता कोरबा जिले के पोंड़ी उपरोड़ा विकासखंड के गुरसियां गांव निवासी श्री हरिशचंद्र जायसवाल, लेपरा निवासी जीवन प्रताप सिंह के साथ सभी किसानों को परेशान कर रही थी। ऐसे नाजुक समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों को इस चिन्ता से निकाल लिया है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर जिले के 23 हजार 832 किसानों के खाते में पहली किश्त के रूप में 17 करोड़ 85 लाख रूपये सीधे जमा करा दिए हैं। कोरबा सहित पूरे प्रदेश के किसान इस योजना के शुरू होने से खरीफ फसलों की खेती के लिए तैयारियों में जुट गये हैं। 
लेपरा गांव के किसान जीवन प्रताप ने इस योजना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता और किसानों तथा किसानी से उनके जुड़ाव-अनुभव का निचोड़ बताया है। जीवन प्रताप को इस योजना से चार किश्तों में साठ हजार रूपये से अधिक की राशि मिलेगी। योजना के शुरू होते ही जीवन प्रताप सिंह के खाते में सीधे पहली किश्त के रूप में 15 हजार रूपये से अधिक की राशि जमा हो गई है। जीवन प्रताप सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य शासन ने ऐसे समय में पैसे दिए हैं जब किसानों को इस पैसे की बहुत ही जरूरत थी क्योंकि खेती-किसानी करने का समय आ गया है और यह राशि से खाद-बीज लेने में सहायक साबित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना सभी किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि किसान के पास पैसा नहीं रहेगा तो खेती किसानी करने में दिक्कत आती है। किसान अपने ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए अनाज उपजाता है। किसान पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने सभी बड़े, छोटे, मध्यम सभी किसानों के बारे में सोच विचार करके सभी लोगों को आगे होने वाली अनाज की कमी से समय रहते बचा लिया है। जीवन प्रताप सिंह ने कहा कि न्याय योजना से मिले पैसे से खेती करने के लिए किसान प्रोत्साहित होंगे। इस योजना से मिले रूपयों से आगामी खरीफ में खेती के लिए बीज, खाद, दवाई, काम करने वाले मजदूरों आदि की लागत आसानी से निकल जायेगी। खेतों में फसले लहलहायेंगी और देश के हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल सकेगा।
कोरोना संक्रमण से बने संकट की इस घड़ी में किसानों की आर्थिक मदद से जिले के किसान बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुत आभार जता रहे हैं। कोरोना काल में जहां सभी गतिविधियां रूक सी गई, इस दौरान अपने खाते में पैसे पाकर किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गये है। इस समय किसानों को खेती की तैयारी के लिए खाद, बीज आदि चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती हेै। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्राप्त प्रथम किश्त खेती-किसानी की तैयारी के लिए संजीवनी का काम कर रही है।
जिले के पोंड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत के ग्राम गुरसियां के किसान हरिशचंद्र जायसवाल ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत दो लाख रूपये से ज्यादा की राशि मिलने वाली है। प्रथम किश्त के रूप में 52 हजार 800 रूपये की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2019-20 में 294 क्विंटल धान सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में बेचा था। उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण काम-धंधा सब रूका हुआ था, पैसे की तंगी थी पर अब सब ठीक हो गया है। किसान न्याय योजना से मिले रूपये खेती-किसानी की तैयारी करने में बहुत फायदेमंद साबित होगें।
उल्लेखनीय है कि सीएम भूपेश बघेल नेे 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के धान, मक्का, एवं गन्ना पैदा करने वाले 19 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। गुरुवार 21 मई को 1500 करोड़ की पहली किश्त प्रदेश के किसानो के खाते में पहुंचाई गई। इसके माध्यम से किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर मिलेगा बल्कि गरीबी से भी मुक्ति मिल सकेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू हो गया है। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब तबके के है। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रूपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार रूपये तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13 हजार रूपये आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। योजना से कोरबा जिले के 23 हजार 832 किसानों को फायदा होगा। उनके खातों में पहली किश्त के रूप में 17 करोड़ 85 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई दी गई है।
