अवैध रेत खनन मामलों पर कलेक्टर गंभीर, होगी त्वरित और कठोर कार्रवाई कौशल ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में खनि अधिकारियों को दिए निर्देश विभागीय कामकाज की समीक्षा की, राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के भी दिए निर्देश

कोरबा@M4S: समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर किरण कौशल ने सख्त रूख इख्तयार किया। कौशल ने राजस्व अधिकारियों पर भू व्यवस्थापन, भूमि आबंटन एवं डायवर्सन प्रकरणों में धीमी गति के साथ-साथ अवैध रेत खनन मामलों पर खासी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लक्ष्यानुसार प्रकरणों को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अवैध रेत खनन मामलों में खनिज विभाग के अधिकारियों की छापामार कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए। कौशल ने अवैध रेत, मुरूम उत्खनन पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए और ऐसी गतिविधियों पर खनिज, पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी समय सीमा की बैठक में शामिल रहे।
राजस्व प्रकरण लंबित रहने पर राजस्व अधिकारी होंगे जिम्मेदार-जिला कलेक्टर किरण कौशल ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग व तहसीलवार समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकरण लंबित होने पर संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाएं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण तत्परतापूर्वक किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को नामांतरण एवं सीमांकन के छह माह से अधिक के लंबित प्रकरणों का कारण बताते हुए जानकारी देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में सीमांकन के प्रकरणों में प्रगति लाने और किसानों को के.सी.सी. जारी करने की प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने कहा। कौशल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु किसान पंजीयन के संबंध में क्रियान्वयन विभाग कृषि विभाग के सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से दो दिनों में संबंधित क्षेत्र के सभी किसानों की इंट्री पोर्टल में कराने कृषि विभाग के उप संचालक को निर्देशित किया। उन्होंने डायवर्सन के लंबित प्रकरण हेतु राजस्व विभाग की टीम बनाकर कार्य में प्रगति लाने अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में लोक सेवा गांरटी के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण, सीमांकन प्रकरण, अविवादित नामांतरणध्बटवारा, विवादित नामांतरणध्बटवारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन, वन अधिकार प्रमाण पत्र धारकों का प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, गांवों में खेलकूद हेतु मैदान आरक्षित और नगरीय क्षेत्र अंतर्गत 7500 वर्गफीट तक भूमि का आबंटन एवं व्यवस्थापन की समीक्षा की गई।
10 जुलाई तक पूरा करें धान चबूतरा बनाने का काम- कलेक्टर श्रीमती कौशल ने बैठक में धान चबूतरा निर्माण कामों की भी समीक्षा की। उन्होंने धान चबूतरा बनो की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अगले चार दिनों में सभी 149 धान चबूतरा बनाकर तैयार करने के निर्देश बैठक में दिए। कलेक्टर ने धान चबूतरा बनाने के लिए निर्माण सामग्री की कमी स अन्य बाधाओं को दूर करने राजस्व अधिकारियों को भी लैम्पस के अधिकारियों को सहयोग करने को कहा।