कोरबा@M4S:एटक के वरिष्ठ नेता दीपेश मिश्रा ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले ही पूरे देश में निश्चित अवधि रोजगार योजना लागू करने का अधिसूचना जारी कर भविष्य के लिए अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया था और इसकी शुरूआत करते हुए अग्निपथ योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सेवा के लिए उत्सुक युवाओं को मूर्ख बनाने वाली योजना है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।
मिश्रा ने कहा कि जो युवा सैन्य चयन, भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए थे और फिर रोजगार की तलाश में थे जब उन्हें अग्निपथ योजना के वास्तविक अर्थ व अंतर तत्व ज्ञात हुआ, तो पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। यहां तक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने भी इस योजना का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना सैन्य प्रतिष्ठानों को पूरी तरह कमजोर करेगी, साथ ही दूसरी ओर बड़े पैमाने पर समाज को खतरे में डालेगी। मिश्रा ने कहा कि अग्निवीर चार साल नौकरी करने के बाद सडक़ों पर बेरोजगारी व बिना पेंशन के भटकते रहेंगे। मौजूदा सरकार ने अग्निपथ योजना को अभी सिर्फ ट्रायल के लिए सेना पर लागू किया है, अगर सरकार इसमें सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से देश के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में इस योजना को लागू करने मे सरकार जरा भी देर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बदलने जा रही है, जिसका गजट नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। इसका देश भर के श्रम संगठन विरोध कर रहे हैं। हाल ही में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की संपत्तियों को बेचने के लिए भारतीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लाई गई है जिसके तहत सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों की नीलामी व निजीकरण की जाएगी। कुल मिलाकर मौजूदा सरकार जन व मजदूर विरोधी है जिसका संयुक्त श्रम संगठन देश भर मे मुखालफत कर रहे हैं।
